The Tribunal is not bound by the procedure laid down in the Civil Procedure Code 1908 , but is guided by the principles of natural justice . अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से बंधा नहीं होता पर वह नैसार्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेता है .
2.
In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention . लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए .
3.
Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts . साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा .
4.
2. According to decision of Supreme Court in act 324[1], the power of election commission is not controlled by ministry. It's powers only controlled by election policies which is made by parliament. Inspection, direction and organization of election in country for free and dispassionate way. Where, some parliament processes are silent about election, there election commission keeps power for conducting dispassionate election. But, natural justice, government policies and good use of power through it. 2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
5.
According to Supreme court's decission, in Article 324 [1] the execution powers of the election commission cannot be controlled by work council. Its powers can only be controlled by Electoral and constitutional measures and by Parliament Election Law. The power of Election's supervision, direction, control also lies the duty to conduct free and fair elections in the country. Wherever Parliament methods are silent regarding the election, there election commission holds unlimited power to conduct fair election. Although natural justice, the rule of law and power utilization should happen by it. 2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
6.
According to the ruling of The supreme court, article 324(1) the power of the election commission does not vest with Chief Election commissioner but it has powers only in those constitutional matters relating to fair, impartial and just election process, it has the powers to organize supervise and conduct elections and it has right over those area where there are no ther conflicting laws enacted by the parliament, to ensure free, fair and impartial elections the elections commission has unlimited powers,if the principle of Natural justices and the laws enacted by the parliament have to be used for the common good of all. 2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
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